EPF क्या है

इंप्लोयी प्रोविडेंट फंड (EPF) भारतीय कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है । यह भारतीय सरकार द्वारा संचालित योजना है जो 1952 में पारित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को पेंशन और बचत की योजनाओं के माध्यम से अपने भविष्य की सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का प्रबंधन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है।

इस योजन के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी नियोक्ता के यहाँ काम  करता है तो उसके मासिक वेतन/सैलरी  में से एक बहुत ही छोटा हिस्सा काट कर EPF में जमा किया जाता है , तथा जितनी राशि कर्मचारी का जमा होता है ,ठीक उतनी ही राशि नियोक्ता भी कर्मचारी के खाते/EPF में जमा करता है, इस तरह कर्मचारी के बचत का हिस्सा दुगुना हो जाता है , EPF जमा राशी पर सरकार अधिकतम ब्याज देती है , जो की अधिकांश मामलो में बैंक के व्याज दर से ज्यादा ही होता है , ये स्पष्ट कर दूँ की दोनों हिस्सा सरकार के पास जमा होता है और इसे जमा करने की जिम्मेवारी नियोक्ता की होती है

वैसे तो ये योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित  करने के लिए है, की जब कर्मचारी ,सेवा निवृत हो जाये तो उसे जीवन भर एक   राशी पेंशन के रूप में मिलता रहे और वो बुढ़ापे में भी वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहे ,फिर भी इसे आर्थिक रूप से कर्मचारियों के सुबिधा के लिए  काफी लचीला बनाया गया है ,  कर्मचारी को किसी विशेष आवश्यकता पर जैसे,पुत्री की शादी , बीमारी ,या मकान  बनवाने इत्यादि के लिए   वो बीच में भी कुछ धन राशी एडवांस के रूप में निकाल सकता है ,या फिर कर्मचारी किसी कारण बस सेवा त्यगता है तो ,सेवा त्यागने के दो महीने बाद वो पूरा पैसा निकल सकता है,या फिर अगर कर्मचारी किसी दुसरे नियोक्ता के पास काम  करता है तो वो अपने  EPF के पैसे को  नए वाले में ट्रान्सफर करा सकता , EPF के नियम के मुताबिक कोई भी कर्मचारी जो EPF में अपना अंशदान  करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है. अगर नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा रकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है. जो कर्मचारी 10 साल या इससे ज्‍यादा समय की नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, उन्‍हें रिटायरमेंट के बाद यानी 58 की उम्र से EPF की तरफ से पेंशन दी जाती है.